खबर पॉलिटिक्स के सवाल उठाने के बाद मोनू दाधीच की हुई जमानत

ब्राह्मण महासभा ने भी एसडीएम मनोज मीणा के विरुद्ध किया निंदा प्रस्ताव पारित सूरतगढ़। फेसबुक कमेंट  प्रकरण में मोनू दाधीच की गिरफ्तारी के मामले में..

ब्राह्मण महासभा ने भी एसडीएम मनोज मीणा के विरुद्ध किया निंदा प्रस्ताव पारित


सूरतगढ़। फेसबुक कमेंट  प्रकरण में मोनू दाधीच की गिरफ्तारी के मामले में प्रशासन के रवैए को लेकर ब्राह्मण समाज ने रोष जताया है।  ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष गोपीराम शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को समाज की बैठक बुलाई गई।  बैठक में सभा की ओर से एसडीएम मनोज मीणा के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक में मोनू दाधीच फेसबुक कमेंट प्रकरण पर चर्चा की गई। बैठक में समाज के सदस्यों ने इस प्रकरण में मोनू दाधीच की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। सदस्यों ने कहा कि मोनू दाधीच ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है और ना ही वह आदतन अपराधी है। सभा के सदस्यों ने कहा कि उपखंड अधिकारी ने समुदाय विशेष को प्रताड़ित करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में समाज के सदस्यों ने नियमों के बावजूद हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर ₹40000 की नगद राशि जमा कराने की अपील स्वीकार नहीं करने के प्रशासन के रवैया को मनमानी पूर्ण बताया। बैठक में सभा के सदस्यों ने इस कार्रवाई को समाज को प्रताड़ित करने वाली बताते हुए सर्वसम्मति से एसडीएम मनोज मीणा के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।


खबर पॉलिटिक्स पर समाचार छपने के बाद मोनू दाधीच की हुई जमानत

खबर पॉलिटिक्स पर मोनू दाधीच फेसबुक कमेंट प्रकरण के संबंध में विस्तृत समाचार प्रकाशन के बाद शनिवार देर शाम मजिस्ट्रेट द्वारा मोनू दाधीच की जमानत स्वीकार कर ली गई। खबर पॉलिटिक्स द्वारा शांति भंग के साधारण मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाये गए थे।

क्या था मामला

मोनू दाधीच नामक युवक द्वारा गत दिनों एक जाति विशेष के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी की गई थी।  जिसके बाद इन अधिकारियों की शिकायत पर सिटी पुलिस ने 22 अप्रैल को मोनू दाधीच को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन पुलिस ने मोनू दाधीच को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सामान्य जमानत के स्थान पर  तस्दीकसुदा जमानत पेश करने का आदेश देते हुए मोनू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया थ। इसके बाद से मोनू के परिजन हैसियत प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने लॉकडाउन बीच हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थता जताई थी ।


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