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कई मामले तो ऐसे भी है जिनमे पैसे जमा करवाने के 2 दशक बाद भी पालिका ने न तो सम्बंधित आवंटनधारी को भूखण्ड का कब्ज़ा दिया है और ना ही आवंटन के बदले वसूली की गई राशि लौटाई है। नगरपालिका से न्याय की उम्मीद लिए ऐसे लोग वर्षों से पालिका अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नही हो रही। ऐसे में राज्य सरकार के इस सर्कुलर के जारी होने से उम्मीद की जानी चाहिए कि नगरपालिका के जिम्मेदार लोग इन लोगों के साथ न्याय करेंगे